आरटीई का नए सत्र में भी प्रवेश लेने से यूपी के निजी स्कूलों का इनकार  

नियमित प्रतिपूर्ति शुल्क नहीं मिलने से अभिभावकों को देना होगा शुल्क

वाराणसी।  नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 2022-23 के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन ने आरटीई के तहत प्रवेश लेने से मना भी कर दिया है।प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अन्तर्गत आने वाले सैकड़ों स्कूलों ने प्रवेश देने से मना कर दिया है।साथ ही स्कूल संचालकों ने प्रस्ताव पारित कर आरटीई के पुराने अभिभावकों को सूचित किया है कि यह समय प्राइवेट स्कूलों के लिए आर्थिक आपातकाल का समय है।सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों का प्रतिपूर्ति शुल्क न मिलने के कारण आरटीई के छात्रों के अभिभावकों से इस सत्र में सहयोग के रूप में विद्यालय की फीस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है।यह निर्णय रविवार को लोहता के भट्ठी स्थित ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में लिया गया।

अध्यक्ष रामआसरे पटेल ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अधिनियम का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं लेकिन शासन की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों से स्कूलों को प्रतिपूर्ति शुल्क नहीं देने के अलावा फीस भी नियमानुसार नहीं बढ़ाई गई है।विद्यालय संचालकों ने कहा कि इस सम्बंध में मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त व अन्य अधिकारियों को बार-बार  शिकायत की जा चुकी है। लेकिन कोई फीस प्रतिपूर्ति देने की दिशा में शासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। जिसके बाद ही निर्णय लिया गया कि नए सत्र में आरटीई के तहत निजी स्कूल प्रवेश नहीं लेंगे। अन्य प्रबंधकों ने कहा कि अधिनियम को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन सिर्फ स्कूल प्रबंधन को ही नहीं बल्कि शासन और प्रशासन को भी करना चाहिए। करोड़ों रुपए का प्रतिपूर्ति शुल्क बकाया है लेकिन कोई अदायगी नहीं हो रही है।

वहीं अभी भी प्रति छात्र शासन की ओर से 450 रुपए प्रतिपूर्ति शुल्क का ही सूक्ष्म मानक तय है।यह भी बढ़ाया जाना चाहिए।बैठक में प्रमुख रूप से वंशलाल पटेल,लालबहादुर प्रजापति,इंद्रजीत सिंह,प्रदीप गुप्ता,रामकरन पटेल,विनोद सिंह समलेश पटेल,गुड्डू वर्मा,रंजीत पटेल,घनश्याम प्रजापति,प्रदीप गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे।